“केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज हुई है। IRAS अधिकारी कृष्णा वीआर को डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, आयोग की वेबसाइट पर सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 है, जबकि DA जनवरी 2026 से 60% पहुंचने की संभावना है जो फिटमेंट फैक्टर को प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट 18 महीने में सौंपी जाएगी, 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही है।”
8वें वेतन आयोग में महत्वपूर्ण नियुक्ति और तेज प्रगति
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की गतिविधियां अब और तेज हो गई हैं। Appointments Committee of the Cabinet (ACC) ने हाल ही में एक अहम नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिससे आयोग का कामकाज और मजबूत होने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS, 2009 बैच) के अधिकारी Krishna V R को 8वें वेतन आयोग में डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम के तहत हुई है और यह अवधि अगले आदेश तक या 17 सितंबर 2029 तक (जो पहले हो) चलेगी।
यह नियुक्ति आयोग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे आयोग के विभिन्न विभागों में समन्वय, डेटा संकलन और सिफारिशों की तैयारी में गति आएगी। केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस कदम को सकारात्मक मान रहे हैं क्योंकि इससे वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर गहन अध्ययन तेज होगा।
आयोग की वेबसाइट पर सुझाव जमा करने की प्रक्रिया जारी
8वें वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ लॉन्च कर दी है, जहां केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, यूनियन, मंत्रालय और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे जा रहे हैं। आयोग ने एक संरचित प्रश्नावली जारी की है जिसमें वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों की समीक्षा, पेंशन नियम, न्यूनतम वेतन और अन्य सेवा शर्तों पर राय मांगी गई है।
सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 तय की गई है। इसके बाद आयोग इन सुझावों का विश्लेषण कर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए MyGov प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस अवसर का उपयोग कर रहे हैं ताकि उनकी मांगें जैसे OPS की बहाली, बेहतर फिटमेंट फैक्टर आदि शामिल हो सकें।
DA 60% पहुंचने की संभावना, फिटमेंट फैक्टर पर असर
All India CPI-IW के दिसंबर 2025 के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2026 से Dearness Allowance (DA) में 2% की बढ़ोतरी संभावित है, जिससे कुल DA 60.34% तक पहुंच सकता है। यदि 7वें वेतन आयोग की तरह फिटमेंट फैक्टर की गणना DA न्यूट्रलाइजेशन पर आधारित रही तो 60% DA को आधार मानकर नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जिसमें DA को शामिल किया गया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि यही फॉर्मूला अपनाया गया तो 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 या इससे अधिक हो सकता है, जिससे बेसिक पे में 30-35% तक की बढ़ोतरी संभव है। इससे Level 1 से Level 5 के कर्मचारियों को एरियर के रूप में 3-9 लाख रुपये तक मिल सकते हैं, जबकि उच्च लेवल पर यह राशि और अधिक होगी।
समयसीमा और प्रभावी तिथि
आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर सौंपनी है, यानी नवंबर 2025 से गिनती शुरू होने पर मई 2027 तक रिपोर्ट आ सकती है। हालांकि, सरकार ने 1 जनवरी 2026 को प्रभावी तिथि मानी है, जिससे लागू होने पर पिछली तिथि से एरियर का भुगतान होगा। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन पर सिफारिशें देगा और तय समयसीमा का पालन करेगा।
अनुमानित प्रभाव
कर्मचारी संख्या : करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी प्रभावित।
पेंशनर्स : 68 लाख से अधिक।
संभावित हाइक : फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर, लेकिन 30%+ की उम्मीद।
एरियर : 2026 से लागू होने पर कई महीनों का बैक पेमेंट।
यह नियुक्ति और अपडेट्स से स्पष्ट है कि 8वें वेतन आयोग का काम अब व्यवस्थित और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कर्मचारी संगठन अपनी मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं, जबकि आयोग सुझावों का इंतजार कर रहा है।
