“Budget 2026 में शेयर बाजार को fiscal consolidation और capex बढ़ोतरी से मजबूती मिल सकती है, जहां fiscal deficit 4.2-4.3% तक घटाया जा सकता है। सरकार infrastructure, defence और manufacturing में राहत दे सकती है, जबकि experts को tax slabs में मामूली बदलाव और consumption boost की उम्मीद है, जो market sentiment को positive रखेगा।”
Budget 2026 में सरकार fiscal prudence पर फोकस रखते हुए share market को स्थिरता प्रदान कर सकती है, जहां capital expenditure में 14% की बढ़ोतरी से Rs 13.1 trillion तक पहुंचने की संभावना है। यह infrastructure projects को गति देगा, जिससे construction और allied sectors में growth देखी जा सकती है। Experts मानते हैं कि global economic turmoil के बीच tariff risks को कम करने के लिए manufacturing incentives बढ़ाए जा सकते हैं, जो export-oriented companies के shares को boost करेगा।
Defence sector में reforms की उम्मीद मजबूत है, जहां indigenous production को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे companies जैसे HAL और BEL के stocks में उछाल आ सकता है। Telecom में spectrum costs पर relief की मांग है, जो ARPU बढ़ाने में मदद करेगी और Bharti Airtel, Jio जैसे players को फायदा पहुंचाएगी। Railways में modernization के लिए allocation बढ़ाने से wagon manufacturers और logistics firms के shares positive रहेंगे।
Consumption revival के लिए government tax measures पर विचार कर सकती है, जहां income tax slabs में middle-class relief से disposable income बढ़ेगा, जो FMCG और retail stocks को support करेगा। Capital gains tax में minor tweaks की संभावना है, लेकिन 2024 के बदलावों के बाद major overhaul नहीं होगा। MSMEs को credit access आसान बनाने से small-cap stocks में confidence बढ़ेगा।
Green energy और AI sectors में PLI scheme का expansion experts की key expectation है, जो renewable companies और tech firms के market cap को ऊपर ले जाएगा। Fiscal deficit target 4.2% रखने से bond yields stable रहेंगी, जो banking stocks को safe बनाएगा। Overall, market volatility H1 में रहेगी, लेकिन H2 में recovery की उम्मीद है।
Experts की मुख्य उम्मीदें (तालिका):
Key Points from Expert Views:
Fiscal consolidation: Deficit 4.3% तक घटाकर debt-to-GDP ratio 55.1% पर लाना।
Private investment unlock: PLI robotics और space tech में विस्तार।
Real estate: Affordable housing definitions revise से sector revival।
Banking: Social infrastructure spending से NPA reduction।
Auto: EV incentives बढ़ाने से electric vehicle stocks में rally।
| सेक्टर | संभावित राहत | प्रभाव शेयर बाजार पर |
|---|---|---|
| Infrastructure | Capex बढ़ोतरी Rs 13.1 trillion तक | Construction stocks में 10-15% growth |
| Defence | Indigenous reforms | HAL, BEL जैसे shares में उछाल |
| Manufacturing | Tariff relief और incentives | Export firms के valuation में सुधार |
| Telecom | Spectrum cost reduction | ARPU boost से telecom giants मजबूत |
| FMCG | Consumption push via tax relief | Volume growth से stocks stable |
यहां government populism से दूर रहकर long-term growth पर फोकस रख सकती है, जो foreign investors को attract करेगा और Nifty, Sensex को 25,000-85,000 levels पर सपोर्ट देगा।
Disclaimer: यह न्यूज रिपोर्ट एक्सपर्ट व्यूज और मार्केट ट्रेंड्स पर आधारित है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए प्रोफेशनल्स से सलाह लें।
